उद्धिष्ट पूर्ती

• 

सन २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे राज्यात दिव्यांगांची संख्या १५.६९ लक्ष आहे. ही संख्या एकूण लोकसंखेच्या २.५ टक्के आहे. मात्र प्रत्यक्षात दिव्यांगांची संख्या लोकसंखेच्या ५ टक्के म्हणजेच ३० ते ३२ टक्के असावी असा जागतिक सामाजिक संघटनांचा दावा आहे.

एवढ्या मोठ्ठ्या प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या दिव्यांग समाजाकडे दुर्लक्ष करणे परवडण्यासारखे नाही. त्यांना समाजाचा उत्पादक घटक म्हणून समोर आणणे आवश्यक आहे. हेच काम महामंडळाकडून अपेक्षित आहे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कोणतातरी आगळावेगळा गुण असतो. तो गुण ओळखून त्यांच्या क्रियाशिलतेला वाव देणे आवश्यक असते. त्यांच्यातील आत्मविश्वास त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक असते. त्यांना तीन चाकी सायकली, श्रवणयंत्रे , व्हीलचेअर, ब्रेल साहित्य, पंढरी काठी, स्वयंचालीत तिचाकी सायकल, जयपूर फूट, केलीपर्स यांसारखी साधने विनामुल्य उपलब्ध करून देऊन दिव्यांगत्वामुळे आलेला अडथळा दूर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर त्यांना व्यवसायाबाबत प्रशिक्षण देणे अ व्यवसाय उभा करण्यासाठी अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. एवढेच नव्हे तर व्यवसाय यशस्वी होण्यासाठी मार्केटिंगची जोड देऊन त्यांनी तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देणेही आवश्यक असते. या सर्व बाबी महामंडळाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने महामंडळाने कामाला सुरुवात केली असून दिव्यांगांनी तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी "मार्केटिंग डिव्हिजन" सुरु केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग व वित्त विकास महामंडळ ही केवळ कर्ज वाटणारी संस्था राहणार नसून दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करणारी ती यंत्रणा असेल असे महामंडळाच्या घटनेतच लिहून ठेवलेले आहे. त्यांची अंमलबजावणी करण्यास महामंडळाने नुकतीच २०१२ मध्ये सुरुवात केली आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाची (ADIP) व जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या दोन योजना राबविण्याचा निर्णय राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री, ना. श्री. शिवाजीराव मोघे यांच्या प्रेरणेतून घेतला आहे. त्यासाठी सुरुवातीला कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र ही योजना राबविण्यास राज्य शासनाने महामंडळाला परवानगी दिली आहे. केंद्र शासनाचे अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर ही योजना सुरु होईल. याशिवाय (ADIP) या योजनेसाठी केंद्र शासनाने मुंबई, नाशिक, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यासाठी अनुदान मंजूर केले असून या योजनेला सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण भागामध्ये शिबिरे /मेळावे आयोजित करून दिव्यांगांची अपसनी करणे व त्यांना आवश्यक असणारे साहित्य विनामुल्य देणे हे काम वरील ८ जिल्ह्यांमध्ये युद्धपातळीवर सुरु आहे.