दिव्यांगांच्या विकासासाठी लवकरच नवीन कायदा

सकाळ
४ डिसेंबर २०१०
नवी दिल्ली , भारत

दिव्यांगांच्या विकासाबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाला अनुकूल असा नवा कायदा लवकरच करण्यात येईल. त्याचे स्वरूप तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, दिव्यांगांच्या संस्था, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आदींच्या मदतीने ठरविले जाणार असल्याचे राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी आज येथे सांगितले.

दिव्यांगांबाबत समाजात आजही आढळणारे अनेक पूर्वग्रह शिक्षण आणि जागरूकतेच्या प्रभावी साधनाने दूर केले पाहिजेत. यासाठी सामाजिक तसेच शैक्षणिक संस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे, असेही आवाहन राष्ट्रपतींनी केले.

समाजकल्याण मंत्रालयातर्फे विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या 53 दिव्यांग व्यक्ती व संस्थांना राष्ट्रीय दिव्यांगत्व सशक्तीकरण पुरस्कारांनी सन्मानित केले. रोख एक लाख रुपये, सन्मानपत्र व स्मृतिचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. येथील विज्ञान भवनात झालेल्या या कार्यक्रमात 13 क्षेत्रांतील मान्यवरांना गौरविण्यात आले. या वेळी व्यासपीठावर सामाजिक न्याय व सक्षमीकरणमंत्री मुकुल वासनिक आणि राज्यमंत्री डी. नेपोलियन हेही उपस्थित होते. पुरस्कार विजेत्यांच्या आप्त व सुहृदयांच्या गर्दीने विज्ञान भवनात झालेल्या या कार्यक्रमात राष्ट्रपती म्हणाल्या, की दिव्यांगांच्या विकासासाठीच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 1995 मधील ठरावाची जगात प्रथम अंमलबजावणी करणाऱ्या मोजक्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. त्याच अनुषंगाने प्रस्तावित कायदा तयार करण्यात येणार आहे. दिव्यांगत्व आलेल्यांसह समाजातील सर्वांनाच प्रतिष्ठेने जगण्याचा आपल्या देशात मूलभूत हक्क बहाल करण्यात आला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही झाली पाहिजे. याकडे समाजाच्या साऱ्याच घटकांनी लक्ष दिले पाहिजे. विकलांग मुलांना किमान बारावीपर्यंतचे शिक्षण सुलभतेने मिळावे, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क देण्याबरोबर शाळा इमारती व शाळा परिसरातील अडथळे दूर केले पाहिजेत. विशेषतः गरीब घटकांतील, ग्रामीण व झोपडपट्ट्यांमधील महिला आणि मुलांकडे विशेष लक्ष पुरविले पाहिजे. तसेच दिव्यांगांना व्हीलचेअर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अवयव, आरोग्य सुविधा आदींची मदत वेळेवर मिळाली पहिजे. त्यांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी प्रोत्साहन व मदत मिळाली पाहिजे. त्यासाठी सरकारला समाजाच्या सर्व घटकांमधून साथ मिळाली तर आपल्या विशाल देशातही हे काम सहज शक्‍य आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्‍त केला.

महाराष्ट्राची आघाडी कायम
राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तीकरण पुरस्कार मिळविणाऱ्या 2010 च्या विजेत्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असून, राज्यातील 10 व्यक्ती व संस्थांचा समावेश आहे. त्यांची नावे अशी - आशिक गोयल (लंडन), नेहा पावसकर (मुंबई), डॉ. राजेंद्र हिरेमठ (वडगावशेरी), गिरीश मोरे (पिंपरी, पुणे), केदार इंदूरकर (बिबवेवाडी, पुणे), प्रथमेश दाते (इचलकरंजी), गौरी अय्यर (अमरावती), गोपाळ आगरवाल (गोंदिया), जिल्हा परिषद (रायगड), मेसर्स ऑरेंज सिटी पेट्रोलियम (नागपूर).