दिव्यांगांच्या विकासात महाराष्ट्र पहिला

दिव्यांगांच्या विकासात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा दावा राज्य वित्त आणि विकास महामंडळाने केला आहे. राज्यात 15 लाख 6 हजार दिव्यांग असून महामंडळाच्या स्थापनेनंतर गेल्या आठ वर्षांत या महामंडळाने देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत दिव्यांगांना सर्वाधिक लाभ दिल्याची माहिती महामंडळाने दिली आहे.

2001 च्या जनगणनेनुसार देशात दिव्यांगांची संख्या 2 कोटी 19 लाख व राज्यात 15 लाख 6 हजार एवढी आहे. या संख्येत वाढ झाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात आपण ही संख्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्के असावी, असा "जागतिक आरोग्य संघटने'चा दावा आहे. केंद्र सरकारने 1999 मध्ये राष्ट्रीय विकलांग व विकास निगमची स्थापना केली. त्या पाठोपाठ 3 डिसेंबर 2002 मध्ये राज्य सरकारने दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी "महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळा'ची स्थापना केली. समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित दिव्यांगांच्या जीवनातील अंधकार दूर करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महामंडळ प्रयत्न करीत असल्याची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक सुहास काळे यांनी दिली.

राज्यातील या महामंडळाने स्थापनेनंतर गेल्या आठ वर्षांत 7 हजारांहून अधिक दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाह्य केले आहे. उत्तर प्रदेशात 26 लाख दिव्यांगांपैकी 79 दिव्यांगांना अर्थसाह्य केले आहे. बिहारमध्ये 18 लाख दिव्यांगांपैकी एकाही लाभार्थीला या योजनेचा फायदा मिळालेला नाही. यावरून दिव्यांगांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे दिसते. मात्र विकासाचा हा वेग कमीच असल्याचे बोलले जात आहे. महामंडळाच्या कामाविषयी आणि उपक्रमांविषयींची माहिती राज्यातील ग्रामीण भागातील दिव्यांगांपर्यंत पोहोचविण्यास सरकारी यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे लाभार्थींना या योजनेचा फायदा पुरेसा होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

अशी महामंडळे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश आणि केरळ राज्यांमध्येही आहेत. काही राज्यांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून दिव्यांगांच्या विकासाची कामे केली जात आहेत. लहान व मध्यम व्यवसायांसाठी प्रकल्प उभारण्यासाठी दीड लाखापर्यंत, दीर्घ मुदतीच्या कर्जयोजनेसाठी 3 लाखांपर्यंत आणि वाहनकर्जयोजने 6 लाखांपर्यंत लाभार्थींना कर्ज देण्याची तरतूद महामंडळाने केली आहे.

परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी कर्जयोजना
आरोग्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रम यासाठी परदेशात जाऊन शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी 15 लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज योजनेची घोषणा महामंडळाने केली आहे.