कौशल्य विकास आणि उद्योजकता प्रशिक्षण

दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारकरिता उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे त्यांना उत्तम प्रकारचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबत सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय नवी दिल्ली तसेच कौशल्य विकास व उधयोजकता मंत्रालय यांचे संयुक्त विद्यामाने देशामधील २५ लाख दिव्यांग व्यक्तींना पुढील ७ वर्षामध्ये प्रशिक्षित करून स्वयंरोजगार करिता करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले आहे व त्याबाबत राष्ट्रीय कृती आराखडा (National Action Plan) (NAP) तयार करण्यात आलेला आहे. प्रस्तावित आराखड्यानुसार प्रशिक्षण योजना खाजगी निगम सामाजिक निधी (CSR) खाजगी क्षेत्र व सार्वजनिक उपक्रम यांचे सोबत भागीदारी करून राबवयाची आहे.

उपरोक्त विभागाकडून सदर प्रशिक्षण योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता सर्वकष मार्गदर्शन तत्वे तयार करण्यात आलेली असून त्याची विभागणी दोन विभागामध्ये करण्यात आलेली आहे प्रथम ताप्पामध्ये तज्ञ प्रशिक्षक असलेल्या व अनुभवी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेकडून त्यांचे भागीदारी मध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे करिता अशा प्रशिक्षण संस्थांची इच्छा असल्यास अशा संघटना/संस्था/ अशासकीय संस्थांची निवड उच्च अधिकार समिती (High Power Committee) यांचेकडून त्यांची प्रशिक्षण देण्याची पात्रता त्यांची स्थावर मालमत्ता व मागील कार्यकाल कामकाज इ. तपासून त्या आधारे निवड करण्यात येईल.

दुसऱ्या टप्प्यामध्ये नामांकित प्रशिक्षण संस्थेकडून त्यांचे प्रस्ताव सादर करून घेणे शासकीय निधीमधून अशा संस्थांना त्यांचे प्रशिक्षण केंद्रामधून प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम राबविणे करिता शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. सार्वजनिक उपक्रम/ खाजगी क्षेत्रे व अशासकीय संस्थांना प्रशिक्षण कार्यक्रमा मध्ये एक भागीदारी म्हणून त्यांची नावे प्रविष्ट करण्याबाबतही आवाहन करण्यात आले आहे.

विहित नमुन्यातील अर्ज डाउनलोड करून आवश्यक प्रस्ताव महामंडळाच्या मुख्यालयात दिनांक १० जुलै २०१५ पर्यंत सादर करावा. तद्नंतर प्राप्त प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही.

• प्रस्ताव सादर करण्या संदर्भाने मार्गदर्शन सूचना व विहित नमुना अर्ज

या बाबतचे केंद्र शासनाच्या खाली निर्देशित www.disabilityaffairs.gov.in & http://socialjustice.nic.in या संकेत स्थळावर याविषयाची विस्तृत माहिती व मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत.