महामंडळाविषयी

महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे, समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित दिव्यांगांच्या जीवनातील अंधःकार दूर करून त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणावे या उद्देश्याने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ३ डिसेंबर २००१ रोजी, जागतिक दिव्यांग दिनाचा मुहूर्त साधून, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. त्याप्रमाणे कंपनी अधिनियम १९५६ नुसार दिनांक २७ मार्च २००२ रोजी महराष्ट्र राज्य दिव्यांग व वित्त विकास महामंडळाची स्थापना झाली. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशाप्रकारे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचा अंगीकृत उपक्रम असणारे हे महामंडळ ही एक स्वायत्त संस्था असून महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल रुपये ५०० कोटी एवढे आहे. राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NSHFDC), फरीदाबाद (हरियाना) या राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रामुख्याने या महामंडळाद्वारे केले जाते.

दिव्यांग बांधवांना पारदर्शक व तत्पर सेवा देता यावी म्हणून नुकतेच महामंडळाचे आय.एस.ओ. ९००१:२००८ हे अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण करण्यात आलेले आहे.

उद्दिष्ट :
राज्यातील बेरोजगार दिव्यांग बांधवांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे. त्याचप्रमाणे दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विवध योजना राबविणे ही महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत.