मदतीचा हात: दहा वर्षात एक कोटी कर्ज, 20 थकबाकीदारांना नोटीस

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळ व केंद्र शासनाकडून गेल्या दहा वर्षात 382 लाभार्थ्यांनी उद्योग, व्यावसायासाठी कर्ज मिळावे, असे अर्ज केले होते. त्यापैकी 209 लाभार्थ्यांना 1 कोटी 5 लाख 31 हजार 500 रुपये कर्ज वाटप झाले आहे. अर्थात, शासनाच्या दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार योग्य पद्धतीने होत नसल्यामुळेच सरासरी दरवर्षी जिल्ह्यातील केवळ 38 लाभार्थ्यांनाच कर्ज मिळाले असल्याचे स्पष्ट होते.

जळगाव जिल्ह्यातील अंपग लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळातर्फे कर्ज मिळण्याच्या योजना कोणत्या? 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2011 या कालावधीत किती कर्ज वाटप करण्यात आले आहे? अशी माहिती भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ.नीलेश पाटील व कॉँग्रेसचे जिल्हा सचिव मनीष नेमाडे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविली होती. त्यात ही बोलकी आकडेवारी समोर आली आहे. दिव्यांग विकास महामंडळातर्फे लहान व मध्यम व्यावसायासाठी दीड लाखांपर्यंत कर्ज मिळते. त्याचा परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षे व त्यावरील व्याज दर 50 हजारांपर्यंत 5 टक्के असतो. मंजुरीचे अधिकार व्यवस्थापकीय संचालकांना असतात. दिर्घ मुदतीच्या योजनेत 3 लाखांपर्यंत कर्ज मिळते. त्याच्या परतफेडीचा कालावधी 7 वर्षे तर वार्षिक व्याजदर पुरुषांसाठी 6 टक्के तर महिलांसाठी 5 टक्के असतो. कर्ज मंजुरीचे अधिकार एनएचएफडीसीकडे असतात. वाहतूक व्यावसायासाठी वाहन घेण्यासाठीही महामंडळातर्फे कर्ज मिळते. त्यासाठी प्रकल्पाची कर्ज र्मयादा 10 लाख असून परतफेडीचा कालावधी 10 वर्षे व मंजुरीचे अधिकार एनएचएफडीसीला आहेत. मात्र, या योजनेचा लाभ घेणार्‍या अर्जदाराच्या पहिल्या नातेवाइकाच्या नावे कायमस्वरूपी वाहन परवाना आवश्यक आहे. तसेच ट्रॅक्टरसाठी लाभार्थ्याच्या नावे किमान 8 एकर जमीन बंधनकारक आहे.

महिला समृद्धी योजनेंतर्गत एक टक्का सुट
दिव्यांग शेतकर्‍यांसाठी कृषी संजीवनी, हॉर्टीकल्चर योजनाही राबविली जाते. त्या अंतर्गत लाभार्थ्याची प्रकल्प कर्जर्मयादा 10 लाखांपर्यंत असावी. कर्ज परतफेडीचा कालावधी 10 वर्षे असून मंजुरीचे अधिकार एनएचफडीसीला आहेत. दिव्यांग महिलांना राष्ट्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांमध्ये महिला समृद्धी योजनेंतर्गत व्याजदरात एक टक्के सुट दिली जाते. सूक्ष्म नोंदणीकृत अशासकीय संस्थांमार्फत स्वयंसहायता बचत गटास कर्जपुरवठा करण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थेला पाच लाखांपर्यंत कर्ज मिळते.

• दिव्यांगत्त्वाचे तीन डॉक्टरांच्या सहीचे मेडिकल बोर्डाचे प्रमाणपत्र
• उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, पासपोर्ट फोटो
• दिव्यांगत्त्व दिसेल असे पूर्ण आकाराचे तीन फोटो, मतदान कार्ड
• व्यावसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, 7/12 चा उतारा
• शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र व जन्मतारखेचा छायांकित दाखला
• स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यावसाय करण्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र
• तांत्रिक व्यावसायाकरिता आवश्यक असलेले परवाने, लायसन्स
• व्यावसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्च्या मालाचे दरपत्रक

कर्ज वाटपाच्या सात योजना
महाराष्ट्र शासनाने 2002 मध्ये दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. त्या अंतर्गत अल्प मुदत, दिर्घ मुदत, वाहन कर्ज, महिला समृद्धी, सूक्ष्म पतपुरवठा, कृषी संजीवनी - हॉर्टीकल्चर, शैक्षणिक असे सात प्रकारचे कर्ज दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिले जाते. महामंडळाची नाशिक विभागात जळगाव, नंदूरबार, अहमदनगर, नाशिक, धुळे अशी पाच कार्यालये आहेत. त्यांच्यामार्फत कर्जाचे प्रकरणे पाठविली जातात.

• लाभार्थी किमान 40 टक्के दिव्यांग असावा
• महाराष्ट्राचा 15 वर्षांपासून रहिवास हवा
• वयोर्मयादा 18 ते 60 वर्षांपर्यंत निश्चित
• कोणत्याही बॅँकेचा थकबाकीदार नसावा
• ग्रामीण लाभार्थ्याचे उत्पन्न 3 लाख
• शहरी लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख
• निवडलेल्या व्यावसायाचे ज्ञान असावे
• कर्जाच्या अटी, शर्ती महामंडळ ठरवेल