सामाजिक न्याय विभागाचे फेसबुक पेजराज्य शासनाच्या योजना
सन २०१८-१९ या वर्षांपासून दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करून देण्याची योजना राज्यातमहाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यातराज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
योजनेचा उद्देश:
१. दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
२. दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक, सामाजिक पुनवर्सन करणे.
३. सर्वसामान्य व्यक्तीप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचा परिवार / कुटूंबासमवेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे.
अधिक माहिती करीता ह्या लिंक वर क्लिक करा..शासन निर्णय क्र.दिव्यांग२०१८/प्र.क्र.१२६/अ.क.२ दि. १० जून, २०१९
हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल)
सन २०१८-१९ या वर्षांपासून दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) मोफत उपलब्ध करून देण्याची योजना राज्यातमहाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यातराज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
योजनेचा उद्देश:
१. दिव्यांग व्यक्तींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
२. दिव्यांग व्यक्तींचे आर्थिक, सामाजिक पुनवर्सन करणे.
३. सर्वसामान्य व्यक्तीप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचा परिवार / कुटूंबासमवेत जीवन जगण्यास सक्षम करणे.
अधिक माहिती करीता ह्या लिंक वर क्लिक करा..शासन निर्णय क्र.दिव्यांग२०१८/प्र.क्र.१२६/अ.क.२ दि. १० जून, २०१९
सुक्ष्म पतपुरवठा योजना
- नोंदणीकृत अशासकीय संस्था मार्फत स्वयंसहाय्यता बचत गटास कर्ज पुरवठा करणेसाठी संस्थेला रु. ५ लाखापर्यंत कर्ज
- नोंदणीकृत संस्थेला सभासदांसाठी थेट कर्ज.
- संस्था बचत गटातील एका सदस्याला जास्तीत जास्त रुपये २५०००/- पर्यंत कर्ज देऊ शकते. तथापि जास्तीत जास्त सभासदांना कर्ज वितरीत करणे अपेक्षित आहे.
- संस्थेचा एकूण कर्ज रकमेच्या २५% राहील. सदर रक्कम हमीशुल्क म्हणून महामंडळात जमा करावी लागते.
- लाभार्थींना ५% दराने व्याज आकारले जाते व महिलांना १% सुट दिली जाते.
- परतफेडीचा कालावधी ३ वर्षे.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
- विहित नमुन्यातील पुर्ण भरलेला कर्ज मागणी अर्ज (रु. ५ लाखापर्यंत २ प्रती मध्ये व त्यावरील प्रकरण असल्यास ३ प्रती मध्ये साक्षांकित कागदपत्रे अर्जासह)
- संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र
- संस्था निवेदन (मॅमोरॅन्डम)
- संस्थाचे उद्देश
- कार्यकारी सभासद यादी
- आमसभा ठराव (बैठक क्र.)
- मागील तीन वर्षात संस्थेद्वारा दिव्यांगांसाठी केलेल्या कार्याचा तपशील अहवाल
- कोणत्याही वित्तीय संस्थान / राज्य किंवा राष्ट्रीय सरकार मान्य संस्थान / आंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कडून घेतलेल्या अर्थ सहाय्य बाबत माहिती
- संस्थाद्वारे कर्ज स्वरुपात अर्थ सहाय्य पुरवठा करण्यात येणाऱ्या लाभार्थींची यादीत नमूद विषय नाव, पत्ता, वय, जात, दिव्यांग टक्केवारी, ग्रामीण किंवा शहरी, वार्षिक उत्पन्न, व्यवसायाचा तपशील, लाभार्थीद्वारा मागणी केलेली रक्कम
- संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा अधिकृत लेखा अहवाल
- संस्थेचे पॅन कार्ड, बँक खाते, पासबुक, जागेबाबतचे कागदपत्र यांचे साक्षांकित सत्यप्रत
वैधानिक कागदपत्र -
कर्जमंजुरी नंतर वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता जिल्हा कार्यालयात करावी लागेल.
दिव्यांग व्यक्तींना इंडस्ट्रीयल युनिट स्थापन करणेसाठी २५ लाखा पर्यंत कर्ज योजना
Loan assistance is provided to disabled persons for manufacturing, fabrication and production activity. The disabled person will be the owner/chief executive of the company and will employ at least 15% disabled persons.