दिव्यांगांसाठीची प्रलंबित कर्जप्रकरणे तीन महिन्यात निकाली काढावीत

शासनाच्या दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या वतीने दिव्यांगांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु शासनाकडे यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे हे कर्जप्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा येत्या तीन महिन्यांच्या आत निपटारा करण्यात यावा, अशी मागणी दिव्यांगांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी राखून ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. त्या अनुषंगाने आता राज्य सरकारमधील प्रत्येक विभागाने आपल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधील तीन टक्के निधी हा खास दिव्यांगांसाठीच राखून ठेवण्यात यावा, असे सूचित केले आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने १९९५ साली समान संधी, हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग यासाठी एक अधिनियम तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार आपापल्या विभागात विविध दिव्यांग योजना, आरक्षणे, परवाने, यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी किमान तीन टक्के निधी राखून ठेवावा आणि या निधीतून दिव्यांग श्रेणीतील पात्र अशा लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी राखून ठेवण्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांना पाठविल्याचे वृत्त आहे. राज्य शासनाच्या नोक ऱ्यांमध्ये दिव्यांगांना तीन टक्के आरक्षण देण्याबाबत सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी राखून ठेवण्याबाबतचे परिपत्रक ७ जानेवारी २०११ रोजी काढण्यात आले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. तेव्हा त्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांनी, अधिकाऱ्यांनी, सचिवांनी करावी, अशीही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे वृत्त आहे.

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाकडे राज्यातील अनेक दिव्यांग लाभार्थ्यांनी स्वतच्या पायावर उभे राहण्यासाठी स्वयंरोजगार, उद्योग यासाठी कर्जप्रकरणे सादर केली आहेत. मात्र चार ते सहा वर्षांपासून या कर्ज प्रकरणांचा पाठपुरावा करूनही ती प्रलंबित आहेत. त्यांसाठी निधीचाही अभाव आहे.

तेव्हा संबंधित निधी उपलब्ध होताच येत्या तीनचार महिन्यांच्या आत लाभार्थी दिव्यांगांची कर्जप्रकरणे त्वरित मंजूर करण्यात यावीत, अशी मागणी आता दिव्यांगांकडून केली जात आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुहास काळे यांनी दिव्यांगांची प्रलंबित कर्जप्रकरणे त्वरित मंजुरीबाबत आवश्यक ते प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही दिव्यांगांकडून करण्यात येत आहे. दिव्यांगांच्या न्याय्य मागणीसाठी कोल्हापूर येथे मेळाव्याचेही आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात दिव्यांगांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सतेज पाटील यांनी केले.दरम्यान, अनेक दिव्यांगांची कर्जप्रकरणे वेळेत पूर्ण होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी राखून ठेवण्याबाबत परिपत्रक काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत गांभीर्यपूर्वक लक्ष दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या परिपत्रकाची अंमलबजावणी येत्या तीनचार महिन्यांत होण्याची अपेक्षा राज्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.