दिव्यांगांसाठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय

देशातल २ कोटी १० लाख शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींना अधिक परिणामकारक मदत देण्यासाठी व विविध योजनांद्वारे सहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने ' दिव्यांगत्व व्यवहार मंत्रालय ' नावाचे नवे स्वतंत्र मंत्रालय सुरू केले.

यापूर्वी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाचाच हा एक भाग होता. एक सहसचिव व ४० कर्मचा-यांच्या ताफ्यावर चालणाऱ्या या विभागात देशातील दिव्यांगांच्या मोठ्या लोकसंख्येला पुरेसा न्याय देण्याची क्षमता नव्हती. अनेक गरजू दिव्यांगांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचतच नसे. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक यांनी पुढाकार घेऊन केवळ दिव्यांगांसाठी हे नवे मंत्रालय सुरू करण्यास सरकारला भाग पाडले. नव्या मंत्रालयाच्या कामकाजाला विधिवत प्रारंभ झाला असून त्याचा कार्यभारही वासनिकांकडेच आहे.

नव्या मंत्रालयाच्या कामकाजाबद्दल बोलतांना वासनिक म्हणाले , यूपीए सरकार दिव्यांगांच्या विकास व सहाय्य योजनांना अधिक महत्त्व देऊ इच्छिते. लवकरच त्यासाठी काही धोरणात्मक बदलही केले जातील. नव्या मंत्रालयाचा जन्म त्याची सुरुवात आहे. केंद्राच्या पर्सन्स वुईथ डिसअॅबिलिटीज (पीडब्ल्युडी) अॅक्ट १९९५ व नॅशनल ट्रस्ट अॅक्ट १९९९ नुसार , देशात दिव्यांगत्वाची विभागणी नऊ प्रकारांमधे करण्यात आली आहे. त्यांच्या कल्याण योजनांचे कामकाज आता नव्या मंत्रालयातर्फे चालेल. लवकरच एका स्वतंत्र सचिवाची नियुक्ती या मंत्रालयासाठी होईल व कर्मचार्यांची संख्याही १५० पर्यंत वाढवली जाईल. केंद्रीय बजेटमध्ये या मंत्रालयासाठी वेगळी तरतूद सुरू होईल. दिव्यांगासाठीच्या जुन्या योजनांच्या जोडीला नव्या कल्पक योजनांचाही पुरस्कार केला जाईल.

राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्ठानुसार दिव्यांगत्व सहाय्य हा विषय मुख्यत्वे राज्य सरकारांच्या सूचीत आहे. राज्यघटनेच्या ११ आणि १२ व्या परिशिष्ठानुसार पंचायत राज आणि नगरपालिकांच्या कामकाजातही दिव्यांगत्व सहाय्य विभागाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्र सरकार तर त्यासाठी कायमच तत्पर राहिले आहे. विविध प्रकारच्या दिव्यांगत्वावर मात करण्यासाठी केंद्राच्या नऊ नॅशनल इन्स्टिट्यूटस व दिव्यांग व्यक्तिंच्या पुनर्वसनासाठी आणि या संबंधातले काही अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी सात एकीकृत प्रादेशिक केंद्रे कार्यरत आहेत. सरकारतर्फे दिव्यांग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांना सरकारी अनुदान व निधी पुरवला जातो. याखेरीज राष्ट्रीय दिव्यांगत्व विकास व वित्तपुरवठा महामंडळातर्फे सवलतीच्या व्याजदराने दिव्यांग व्यक्तींना वित्तपुरवठा केला जातो. नवे मंत्रालय सुरू झाल्यामुळे दिव्यांगत्वावर विविध प्रकारे मात करण्यासाठी अनेक नव्या योजनांना गती देता येईल. राज्य सरकारे , स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि या क्षेत्रात काम करणार्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांशी संपर्क वाढवणेही सरकारला सुलभ होईल.