राज्यातील दिव्यांगांच्या दिमतीला पुनर्वसन केंद्र!

जागतिक दिव्यांग दिन विशेष; केंद्र सरकारच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्याला होणार

खेड्यापाड्यांतील दिव्यांगांची आकडेवारी समोर यावी, सरकारी सोयी-सुविधांचा त्यांना थेट फायदा व्हावा, सामाजिक, आर्थिक व आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांना मदत व्हावी यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्याला केंद्र सरकारच्या मदतीने दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राची स्थापना होणार आहे.

या पुनर्वसन केंद्राची सुरुवात मुंबईतील माहिम आणि बीड येथे नुकतीच प्रायोगिक तत्त्वावर झाली आहे. याच धर्तीवर राज्यभरात पहिल्या टप्प्यात १७ जिल्ह्यांत पुनर्वसन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या वतीने तयार केला गेला आहे. यामध्ये ९ जिल्ह्यांतील दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळाकडे देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाकडून दिव्यांगांसाठी विविध व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी कर्ज दिले जाते. याच महामंडळाकडे राज्य सरकारने केंद्राच्या मदतीने सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, सिंधुदुर्ग, मुंबई, वर्धा, गडचिरोली आणि अहमदनगर जिल्ह्याच्या पुनर्वसन केंद्राची जबाबदारी दिली आहे.

सीबीआय सूत्रांनी म्हटले की, सदर प्रकरणात कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर तपास संस्था दिल्ली आणि मुंबई पोलिसांकडून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) व अन्य अशा नियमान्वये सालेमविरुद्ध लावलेले आरोप मागे घेण्याच्या निष्कर्षाप्रत पोहोचली आहे. सीबीआय याच आठवड्यात सदर मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिशानिर्देश मागणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

• दिव्यांगासाठी शिबिरे, मार्गदर्शन, लागणार्‍या सुविधा या केंद्रातून दिल्या जाणार आहेत. केंद्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा व्यवस्थापक समिती असेल.
• या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असतील. पुनर्वसन केंद्रासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि यंत्रणा, नियोजन आदी कामांची जबाबदारीही या समितीकडे देण्यात आली आहे.
• पुनर्वसन केंद्रासाठी मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून जिल्ह्याचे ठिकाण असेल; मात्र प्रत्येक तालुक्यात जाऊन दिव्यांगांसाठी शिबिरे भरवण्यात येतील.
• दिव्यांगांच्या गरजा शोधून त्या मार्गी लावण्याची मुख्य जबाबदारीही समितीकडे असणार आहे. दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रासाठी लागणारा अर्थिक निधी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून दिला जाणार आहे.
• 10 कर्मचारी आणि एक प्रकल्प संचालक दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रावर काम करतील.
• 19 लाख रुपये प्रस्तावित निधी केंद्र सरकारकडून प्रत्येक केंद्राला देण्यात आला आहे.

• दिव्यांग व्यक्तींना योग्यतेनुसार प्रमाणपत्र
• कुबड्या, काठी, कर्णयंत्रे, सायकल आदी साहित्याचा पुरवठा
• दिव्यांग सहायक साधनांची दुरुस्ती व निगा
• आरोग्य तपासणी शिबिर व मार्गदर्शन
• दिव्यांगासाठी शिबिरे; रोजगार मार्गदर्शन
• दिव्यांग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

खेड्यांतील दिव्यांगांना आवश्यक त्या सर्व सोयी आणि सुविधा पुरवण्याचा हेतू या पुनर्वसन केंद्राचा आहे. दिव्यांगाचे पुनर्वसन होण्यासाठी मोठी मदत होईल.
- सुहास काळे, व्यवस्थापकीय संचालक,
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळ